इन दिनों सब देश के विभिन्न कॉलेजों में काउंसलिंग और दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जितने बच्चों ने 12वीं पास की है, उनमें से बहुत कम को ही उनके मनपसंद सब्जेक्ट, कॉलेज, इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल पाता है। ऐसे स्टूडेंट्स का कुछ लोग फायदा उठाते हैं और ऐडमिशन दिलाने के नाम पर पैसे ऐंठ लेते हैं और गायब हो जाते हैं। कैसे बचें इनके जालसाजों से, एक्सपर्ट्स से जानकारी लेकर बता रहे हैं राजेश भारती...
पहला केस
राहुल ने पिछले साल 12वीं 70% अंकों से पास की थी। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में ऐडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट भी दिया। रैंक बहुत पीछे थी। उस यूनिवर्सिटी में ऐडमिशन नहीं हो पाया। दो-तीन दिन बाद राहुल के मोबाइल पर ऐडमिशन से जुड़े मेसेज आने शुरू हो गए। इन मेसेज में सरकारी/प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गारंटी के साथ ऐडमिशन देने की बात कही गई थी। इसमें राहुल की मनपसंद यूनिवर्सिटी भी शामिल थी। राहुल ने मेसेज में दिए गए नंबर पर फोन किया। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उनका ऐडमिशन उनकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी में करा दिया जाएगा। बात तय हुई 4 लाख रुपये में। उन्होंने घर पर पैरंट्स को इसके बारे में जानकारी दी। वे भी तैयार हो गए। वे बताए गए पते पर पहुंचे, जिसे 'एजुकेशन कंपनी' का ऑफिस बताया गया था। वहां उन्होंने 4 लाख रुपये एजेंट को दे दिए। कुछ फॉर्म भरने के बाद राहुल को एक आईकार्ड दे दिया गया। जब राहुल उस यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो पता चला कि उसका वहां ऐडमिशन हुआ ही नहीं है। राहुल के पैरंट्स ने जांच-पड़ताल की तो उन्हें कुछ शक हुआ। एजेंट के नंबर पर फोन लगाया गया तो फोन बंद मिला। उस ऑफिस में पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। पता चला कि वह दो दिन से बंद है। वह ऑफिस फिर कभी नहीं खुला। ऐडमिशन के फेर में वे ठगे जा चुके थे।
दूसरा केस
आरती के पिता बेटी को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। NEET में रैंकिंग अच्छी नहीं आई। मेडिकल कॉलेज मिलने में परेशानी हो रही थी। इस बीच उन्हें एक विज्ञापन दिखा जिसमें एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बीफार्मा कराए जाने की बात कही गई थी। आरती के पिता ने विज्ञापन में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट किया। उन्हें एक ऑफिस बुलाया गया, जिसे कॉलेज का ऑफिस बताया गया। वहां उन्हें बताया गया कि कॉलेज यूजीसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से एफिलिएटिड है। कोर्स की फीस 80 हजार रुपये सालाना बताई गई। फीस चेक या ऑनलाइन मोड में लेने से मना कर दिया गया। आरती के पैरंट्स ने फी कैश में जमा कर दी। करीब दो महीने तक उस कॉलेज की ओर से कोई फोन नहीं आया। जब आरती के पिता बीफार्मा कॉलेज पहुंचे तो पता चला कि वहां आरती का ऐडमिशन हुआ ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने उस यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट किया जिससे उस कॉलेज का एफिलिएशन बताया गया था। उस यूनिवर्सिटी ने भी आरती के ऐडमिशन को नकार दिया। जब फीस की रसीद दिखाई गई तो वह नकली निकली।
कौन होते हैं ये एजेंट?
ऐडमिशन प्रक्रिया शुरू होने के दौरान ऐसे एजेंट तमाम बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐक्टिव हो जाते हैं। देश के विभिन्न कॉलेजों, इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी में ऐडमिशन के लिए अप्लाई या एंट्रेंस एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स और पैरंट्स का फोन नंबर ये एजेंट पता कर लेते हैं। इसके बाद ये उन्हें मेसेज भेजकर पसंदीदा कोर्स और इंस्टिट्यूट में ऐडमिशन दिलवाने का लालच देते हैं। कई बार ये एजेंट ऐसे भी दावे कर जाते हैं जो नामुमकिन किस्म के होते हैं। ऐसे एजेंट ग्रुप में काम करते हैं या फिर सिंगल भी होते हैं।
ऐसे करते हैं काम
ऐडमिशन लेने के लिए बेताब बच्चे या उनके पैरंट्स को ये एजेंट अक्सर फोन पर संपर्क करते हैं और पहले सीधे मिलने से बचते हैं। उन्हें ये फोन पर पूरी जानकारी भी नहीं देते। स्टूडेंट्स या पैरंट्स को काउंसलिंग के लिए ये अपने ऑफिस बुलाते हैं। ऐडमिशन से जुड़ी पूरी जानकारी और फीस के बारे में यहीं बातचीत होती है। पसंदीदा इंस्टिट्यूट में ऐडमिशन कराने के लिए बाकायदा अपनी फीस बताते हैं। एक बार जब आपने पैसे दे दिए तो समझ लीजिए, इनके उड़ने का टाइम आ गया। ऐडमिशन न मिलने पर जब इन एजेंट से संपर्क किया जाता है तो ज्यादातर के मोबाइल नंबर बंद मिलते हैं। इनके ऑफिस जाने पर पता चलता है कि वह भी बंद हो चुका है।
दावे और सचाई
ऐडमिशन को लेकर हमने ऐसे ही कुछ एजेंट्स से बात की। उनकी बताई गई बातों को जब हमने एक्सपर्ट्स से क्रॉस चेक किया तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। जानें इन एजेंट्स के दावों और सचाई के बारे में...
1. पसंद की यूनिवर्सिटी
हमने एजेंट से पूछा कि बच्चे ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है। वह आपके विज्ञापन में बताई गई आईपी यूनिवर्सिटी में BBA में ऐडमिशन लेना चाहता है। क्या यह संभव है?
एजेंट का दावा: एजेंट ने बताया कि बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए IPU में डायरेक्ट ऐडमिशन तो संभव नहीं, लेकिन एक रास्ता है। बच्चे का BBA में ऐडमिशन अभी नोएडा या ग्रेटर नोएडा की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करा देते हैं। अगले साल माइग्रेशन के जरिए बच्चे का BBA सेकंड ईयर में IPU में ऐडमिशन करवा दिया जाएगा।
यह है सचाई: इस मामले की सचाई जानने के लिए हमने IPU के जॉइंट रजिस्ट्रार नितिन मलिक से बात की। उन्होंने बताया कि माइग्रेशन के जरिए ऐडमिशन संभव ही नहीं है। IPU में ऐडमिशन का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है एंट्रेंस एग्जाम। माइग्रेशन के जरिए जो भी ऐडमिशन दिलाने की बात करता है, वह गलत बोल रहा है। ऐसे झांसे में न आएं।
2. हर कोटा लागू नहीं
हमने एजेंट से पूछा कि बच्चा IPU में BJMC में ऐडमिशन लेना चाहता है। उसने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया है, लेकिन रैंक 10 हजार से ज्यादा है। ऐसे में नहीं लगता कि उसका ऐडमिशन हो पाएगा। आप किस तरह ऐडमिशन दिलाएंगे?
एजेंट का दावा: एजेंट ने कहा कि बच्चे की रैंक कितनी भी हो, उसका IPU में BJMC में ऐडमिशन हो जाएगा। यह ऐडमिशन मैनेजमेंट या एनआरआई कोटे से करवाया जाएगा। कोटे से ऐडमिशन फीस करीब 4 लाख रुपये होगी।
यह है सचाई: IPU के जॉइंट रजिस्ट्रार ने बताया कि IPU में एनआरआई कोटा है ही नहीं। ऐसे में जो भी एजेंट एनआरआई कोटा के जरिए IPU में ऐडमिशन दिलाने की बात कह रहा है, वह पूरी तरह फर्जी है। इस झांसे में बिलकुल न आएं। उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट कोटा का मामला थोड़ा अलग है। यह IPU के सभी कॉलेजों में नहीं है और जहां है, वहां मैनेजमेंट कोटा कुल सीटों का 10% ही लागू है। मैनेजमेंट कोटा के तहत भी ऐडमिशन लेने की कई शर्तें हैं।
3. गारंटी से ऐडमिशन
हमने एजेंट से पूछा कि एक स्टूडेंट इंजिनियरिंग इंस्टिट्यूट में ऐडमिशन लेना चाहता है। उसने एंट्रेंस एग्जाम भी दिया है, लेकिन रैंक बहुत नीचे है। ऐसे में ऐडमिशन कैसे मिल सकता है और फीस कितनी होगी?
एजेंट का दावा: एजेंट ने हमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कुछ प्राइवेट इंजिनियरिंग इंस्टिट्यूट के नाम बताए। एजेंट ने कहा कि इन इंस्टिट्यूट में से किसी में भी गारंटी से ऐडमिशन हो जाएगा। फीस के बारे में जानकारी देने के लिए एजेंट ने अपने ऑफिस आने को कहा। एजेंट ने कहा कि पहले काउंसलिंग होगी और उसके बाद फीस और बाकी की जानकारी दी जाएगी।
यह है सचाई: इस बारे में करियर काउंसलर अशोक सिंह कहते हैं कि इस प्रकार के एजेंट्स से बचकर रहें। कुछ एजेंट्स गारंटी से ऐडमिशन देने के नाम पर रकम ऐंठने के लिए ही सक्रिय रहते हैं। अगर आप एजेंट के जरिए ऐडमिशन लेना चाहते हैं तो कैश कभी न दें। हमेशा चेक के जरिए पेमेंट करें और ध्यान रखें कि चेक किसी व्यक्ति के नाम नहीं, बल्कि संस्थान के नाम होना चाहिए। चेक देने समय उसके कोने पर दो तिरछी लाइन जरूर खींच दें, ताकि वह पैसा किसी अकाउंट में ही जमा हो। हालांकि बेहतर होगा कि स्टूडेंट जिस संस्थान में ऐडमिशन लेना चाहता है, आप उस संस्थान में जाएं और ऐडमिशन से जुड़ी पूरी जानकारी लें और पता करें कि एजेंट के माध्यम से ऐडमिशन होता भी है या नहीं।
फर्जी एजेंट ऐसे फंसाते हैं स्टूडेंट को
- विज्ञापन में ऐडमिशन की गारंटी देने की बात की जाती है।
- फोन पर ज्यादा जानकारी नहीं देते। काउंसलिंग के लिए अपने ऑफिस बुलाते हैं।
- वहां मनमुताबिक ऐडमिशन दिलाने की बात करते हैं।
- स्टूडेंट और पैरंट्स की हर हां में हां मिलाते हैं।
- फीस का मोलभाव भी कर लेते हैं।
क्या सभी एजेंट फर्जी होते हैं?
यह भी सच नहीं है कि सभी एजेंट फर्जी होते हैं। काफी एजेंट सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। इन एजेंट्स का प्राइवेट कॉलेज, इंस्टिट्यूट और यूनिवर्सिटी के साथ टाइअप होता है। कमिशन के आधार पर ये स्टूडेंट्स को ऐडमिशन के लिए उन कॉलेज, इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी में भेजते हैं, जिनके साथ इनका टाइअप होता है। हालांकि अगर कोई एजेंट सरकारी कॉलेज, इंस्टिट्यूट और यूनिवर्सिटी में ऐडमिशन दिलाने की बात कर रहा है तो उस पर विश्वास न करें। दरअसल, हर सरकारी संस्थान में ऐडमिशन से पहले एक टेस्ट होता है और उसके बाद कटऑफ या काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। इसमें सफल उम्मीदवार को ही ऐडमिशन मिलता है। अगर कोई एजेंट यह कहता है कि वह ऐडमिशन प्रक्रिया में फेल होने या एंट्रेंस एग्जाम न देने के बावजूद स्टूडेंट का सरकारी संस्थान में ऐडमिशन करवा देगा तो वह झूठ बोल रहा होता है। इस तरह ऐडमिशन संभव ही नहीं है।
इन सेक्टर में होते हैं सबसे ज्यादा धोखे
1. मेडिकल: मांग ज्यादा, धोखा ज्यादा
सबसे ज्यादा मांग सरकारी मेडिकल कॉलेज, इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी में ऐडमिशन लेने की रहती है। सीमित सीट होने के कारण अधिकतर स्टूडेंट्स को मनपसंद जगह ऐडमिशन नहीं मिल पाता। ऐसे में काफी स्टूडेंट्स और पैरंट्स इन एजेंट के चंगुल में फंस जाते हैं और ऐडमिशन फीस के रूप में मोटी रकम गंवा देते हैं। प्राइवेट कॉलेज, इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी में ऐडमिशन के नाम पर भी धोखाधड़ी खूब होती है। एजेंटों की लिस्ट में जो प्राइवेट कॉलेज, इंस्टिट्यूट या विश्वविद्यालय होते हैं उनके बारे में वे बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं। ऐसे तमाम संस्थानों की जांच-पड़ताल करने पर पता चलता है कि जिस संस्थान से ये मान्यता प्राप्त होने का दावा करते हैं, वह संस्थान मान्यता ही नहीं देता है और अगर मान्यता देता भी है तो एजेंट जिस कॉलेज, इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी की बात कर रहा होता है उसे मान्यता मिली ही नहीं होती है।
यहां करें सही मेडिकल संस्थान की पहचान:
mciindia.org
2. इंजिनियरिंग: खाली सीट का उठाते हैं फायदा
मेडिकल की तरह इंजिनियरिंग के सरकारी कॉलेज, इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी में ऐडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम से गुजरना पड़ता है। इनमें सीटें शुरू में ही फुल हो जाती हैं। ऐसे में बचे प्राइवेट कॉलेज, इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटीज। इनमें हर साल इंजिनियरिंग की दो लाख सीटें खाली रह जाती हैं। इन सीटों को भरने के लिए ये संस्थान सारी तिकड़म लगाते हैं। ये संस्थान एजेंट को मोटी कमिशन देते हैं और स्टूडेंट्स को गारंटीड जॉब के नाम अपने यहां ऐडिमशन के लिए लुभाते हैं। ये एजेंट अपनी ओर से ऐसे-ऐसे वादे कर देते हैं जिन्हें खुद संस्थान नहीं करते। बाद में पता चलता है कि या तो संस्थान फर्जी है या जॉब को लेकर कई झोल हैं।
यहां करें सही इंजिनियरिंग कॉलेज की पहचान:
aicte-india.org
3. जनरल कोर्स: काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जरनल कोर्स जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी आदि में ऐडमिशन के लिए भी जुगाड़ लगाते हैं। इन स्टूडेंट को ये एजेंट फंसा लेते हैं। स्टूडेंट्स इन एजेंट्स की भोली-भाली बातों में आ जाते हैं और अपने पैसे गंवा बैठते हैं। डीयू जैसी यूनिवर्सिटी कैंपस में ऐसे एजेंट काफी मिल जाते हैं। कई एजेंट ओपन यूनिवर्सिटी में इन कोर्स को कराने का लालच देते हैं। इसके लिए एजेंट ऐसी-ऐसी यूनिवर्सिटी का नाम बता देते हैं जो कहीं एक-दो कमरे में चल रही होती हैं।
यहां करें सही यूनिवर्सिटी की पहचान:
ugc.ac.in
किसी भी झांसे में न आएं
1. एजेंट को करें इग्नोर: किसी भी संस्थान में ऐडमिशन लेने के लिए एजेंट को इग्नोर करें। गारंटी से ऐडमिशन दिलाने का दावा करने वाले विज्ञापन, मेसेज, ई-मेल, कॉल आदि पर भरोसा न करें। बेहतर होगा कि जिस कॉलेज, इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी में ऐडमिशन लेना चाहते हों, वहां खुद जाएं और जरूरी जानकारी हासिल करें। साथ ही बेहतर होगा कि किसी प्राइवेट कॉलेज, इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी की सही जानकारी वहां पढ़ रहे स्टूडेंट्स से लें।
2. फिर से करें तैयारी: टेक्निकल कोर्स के लिए अगर स्टूडेंट का किसी कॉलेज, इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी में नंबर नहीं आया है तो बेहतर होगा कि एक साल फिर से तैयारी करें। इससे नींव और मजबूत होगी और बेहतर रैंक भी आ पाएगी। ऐसे में आपका एक साल का गैप जरूर हो जाएगा, लेकिन किसी एजेंट के झांसे में फंस कर मोटे पैसे गंवाने से तो यह बेहतर है ही। पैरंट्स को भी चाहिए कि दिखावे में न आएं और बच्चे को जानबूझकर किसी गलत चंगुल में न फंसाएं।
3. ओपन से करें पढ़ा
ई: कम मार्क्स या कम रैंक के कारण अगर किसी स्टूडेंट को पसंद के कॉलेज, इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी में ऐडमिशन नहीं मिल पाता है तो ओपन से पढ़ाई का विकल्प तैयार रखना चाहिए। ओपन से पढ़ाई करियर में किसी भी प्रकार से बाधा नहीं बनती है। बेहतर संस्थान जैसे इग्नू की डिग्री भी वही काम करेगी जो दूसरे संस्थानों की करती है।
4. गूगल से पूछें सवाल: अगर कोई एजेंट किसी कॉलेज, इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी में ऐडमिशन दिलाने की बात करता है तो उसकी संस्थान की पूरी जानकारी गूगल से मालूम कर सकते हैं। गूगल पर आए सर्च रिजल्ट में उन वेबसाइट को ओपन ही न करें जिनके आगे बॉक्स में Ad लिखा हो। इन वेबसाइट को पैसे देकर गूगल सर्च में ऊपर दिखाया जाता है ताकि लोग इस पर अधिक से अधिक भरोसा करें। Ad बॉक्स वाले लिंक को छोड़कर अन्य लिंक पर क्लिक करें और संस्थान के बारे में सही जानकारी लें। ध्यान रहे, सही जानकारी के लिए एक से अधिक लिंक पर जाएं।
5. डिजिटल तरीके से दें फीस: किसी भी कॉलेज, इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी में ऐडमिशन लेने के दौरान फीस हमेशा डिजिटल तरीके या चेक से ही दें। सभी मान्यता प्राप्त कॉलेज, इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी डिजिटल तरीके से भी फीस लेती हैं। अगर कोई कैश के रूप में फीस लेने की जिद कर रहा है तो उसकी मान्यता संदिग्ध हो सकती है।
ऐसे बचें फर्जी एजेंट से
- अव्वल तो यह कि किसी भी एजेंट के जरिए ऐडमिशन लेने से बचें।
- अगर कोई एजेंट फोन पर पूरी जानकारी न दे तो उससे आगे की बातचीत बंद कर दें।
- अगर एजेंट सिर्फ अपनी बात कहे और संस्थान और खुद की तारीफ करे तो समझ लें कि कुछ गड़बड़ है।
- एजेंट अगर सरकारी संस्थान में ऐडमिशन दिलाने की बात कह रहा है तो उससे दूरी बना लें क्योंकि यह एजेंट के जरिए संभव ही नहीं है।
फर्जी संस्थान के चंगुल में फंस जाने पर ये कदम उठाएं
- संस्थान के एडमिन डिपार्टमेंट में बात करें और फीस रिफंड करने को कहें।
- अगर संस्थान फीस देने से मना करे तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं।
- संस्थान के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट जाएं।
- संबंधित रेग्युलेटरी संस्थान में भी शिकायत दर्ज करें ताकि भविष्य में और स्टूडेंट इसके शिकार न हों।
अगर फर्जी एजेंट के चक्कर में फंस जाएं तो ये तरीका अपनाएं
एफआईआर दर्ज कराएं: सबसे पहले उस एजेंट और उसके साथ मिले हुए अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएं। अगर पुलिस केस दर्ज करने से मना करे तो कोर्ट जाएं। कोर्ट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहेगी। इस मामले में पुलिस क्रिमिनल केस दर्ज करेगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी और फिर सबूतों के आधार पर आरोपी को 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर आरोपी फरार है तो पुलिस पीड़ित के द्वारा दिए गए सबूतों जैसे मोबाइल नंबर, फोटो या विडियो, ऑफिस का पता आदि के आधार पर आरोपी की तलाश करेगी और कोर्ट लेकर जाएगी। अगर आरोपी ने स्टूडेंट या उसके पैरंट्स से पैसे नहीं भी लिए हैं, लेकिन उन्हें फंसाने की कोशिश की है तब भी आरोपी के खिलाफ क्रिमिनल केस बनता है।
सिविल केस दर्ज कराएं: एफआईआर दर्ज कराने के तुरंत बाद ही आरोपी के खिलाफ सिविल केस भी दर्ज कराना चाहिए। यह केस आरोपी से पैसे वापस कराने में मदद करेगा। सिविल केस मामले में आरोपी के पकड़ में आने के बाद कोर्ट उससे स्टूडेंट या पैरंट्स द्वारा दी गई रकम वापस करने को कहेगी। अगर आरोपी रकम देने में असमर्थ रहता है तो अदालत उसकी संपत्ति कुर्क करके रकम वापस दिला सकती है। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगेगा, यह बताना मुश्किल है।
प्राइवेट कॉलेज, इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी भी कम नहीं
जॉब दिलाने के नाम पर: काफी प्राइवेट कॉलेज, इंस्टिट्यूट या यूनिवर्सिटी भी स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए एजेंट का जाल बिछाते हैं। स्टूडेंट्स को अपनी ओर खींचने के लिए ऐसे संस्थान 100% जॉब दिलाने का दावा करते हैं, लेकिन इसमें कुछ शर्तें होती हैं। इन शर्तों के बारे में स्टूडेंट्स को बताया नहीं जाता। इसे ऐसे समझ सकते हैं: कोई प्राइवेट इंस्टिट्यूट स्टूडेंट्स से 100% जॉब दिलाने का वादा कर सकता है। लेकिन वह इसमें शर्त यह लगा सकता है कि जॉब उन्हीं स्टूडेंट को मिलेगी जो कोर्स के दौरान कम से कम 60% मार्क्स लाएंगे। हालांकि यह बात वह खुलकर नहीं बताते हैं। ऐसे में कॉपी चेक करने के दौरान जानबूझकर 60% से कम मार्क्स ही स्टूडेंट को दिए जाते हैं और बहाना बना दिया जाता है कि कम मार्क्स के कारण उन्हें जॉब नहीं दी जा सकती।
पसंद के कोर्स के नाम पर: यहां एजेंट की मिलीभगत भी शामिल होती है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट किसी इंस्टिट्यूट में बीटेक (सिविल) में ऐडमिशन लेना चाहता है। इस बारे में एजेंट को पता है कि उस इंस्टिट्यूट में बीटेक (सिविल) में सीट खाली नहीं है। ऐसे में स्टूडेंट से कहा जाता है कि बीटेक सिविल में अभी कोई सीट नहीं है। दो-तीन महीने बाद सीटें और बढ़ेंगी या खाली हो जाएंगी। ऐसे में स्टूडेंट अभी दो-तीन महीने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐडमिशन ले ले और फिर बाद में उसे सिविल में शिफ्ट करा देंगे। बहाना लगाया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बस एक ही सीट बची है और कई स्टूडेंट लाइन में हैं। ऐसे में स्टूडेंट उनकी बातों में आ जाता है और न चाहते हुए भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐडमिशन ले लेता है। दो-तीन महीने बाद जब वह मैनेजमेंट से सिविल में शिफ्ट होने का कहता है तो उसे मना कर दिया जाता है। ऐसे में स्टूडेंट के पास बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से करने के अलावा कोई और चारा नहीं होता है।
यूनिवर्सिटी को जानें
सेंट्रल यूनिवर्सिटी: इन यूनिवर्सिटियों की स्थापना केंद्र सरकार का मानव संसाधन मंत्रालय संसद में पारित ऐक्ट के आधार पर करता है। देश में अभी 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं।
डीम्ड यूनिवर्सिटी: डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस हायर एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे उन संस्थानों को दिया जाता है, जो किसी खास सब्जेक्ट में बेहतरीन काम कर रहे हैं। देश में डीम्ड यूनिवर्सिटी की संख्या 126 है।
एफिलेटेड संस्थान: ये किसी मान्यताप्राप्त यूनिवर्सिटी से संबंद्ध संस्थान/कॉलेज होते हैं और उस यूनिवर्सिटी के कोर्स चलाने का इन्हें अधिकार होता है। ये खुद न तो एग्जाम करा सकते हैं, न ही कोई डिग्री दे सकते हैं।
रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी: देश में किसी भी यूनिवर्सिटी को डिग्री देने की इजाजत यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (UGC) देता है। इनके लिए फंडिंग भी यूजीसी देता है। ऐसी यूनिवर्सिटी को रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के रूप में काम करने की मान्यता होती है।
रजिस्टर्ड संस्थान: सोसायटी ऐक्ट/एनजीओ ऐक्ट आदि के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्थाओं को रजिस्टर्ड संस्थानों की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इनके द्वारा संचालित कोर्स भी मान्यता प्राप्त होते हैं।
प्राइवेट यूनिवर्सिटी: प्राइवेट यूनिवर्सिटी की शुरुआत राज्य विधानसभा द्वारा पारित ऐक्ट और UGC द्वारा गजेट में शामिल करने के आधार पर हो सकती है। इन्हें UGC रेग्युलेट करता है। देश में प्राइवेट संस्थानों की संख्या 334 है।